काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुर्‍याउने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिँदै कार्यालयले लामिछानेमाथि संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नरहेको ठहर गरेको हो। सो निर्णयका लागि संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आदेशमा सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया प्रा.लि.मा रकम प्रवेश गराउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा लामिछानेको संलग्नता देखाउने कागजी प्रमाण नपाइएको जनाइएको छ। तर, रकम मिडियामा आइसकेपछि त्यसको सञ्चालन खर्चसम्बन्धी प्रक्रियामा भने उहाँको सहभागिता देखिएको उल्लेख छ।

रकम ल्याउने चरणमै संलग्नता नदेखिएकाले संगठित रूपमा अपराध गरिएको भन्न नमिल्ने कार्यालयको तर्क छ। साथै, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कुनै स्पष्ट सूत्र वा तथ्य नदेखिएको अवस्थामा पछि जाहेरी परेको र रुपन्देहीको मुद्दामा जाहेरवालाले समेत लामिछानेलाई किटान नगरेको निवेदन दिएको विषयलाई पनि निष्कर्षको आधार बनाइएको छ।

कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढाउँदा पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना कमजोर हुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। यस्ता कसुरमा सजाय भए बिगो र जरिवाना पीडितको नाममा नभई राज्यले जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।

यस कारण पीडितको बचत रकम फिर्ता गराउने सम्भावना बढाउन र सहकारी ऐनअन्तर्गत मिलापत्रको बाटो खुला राख्न अन्य गम्भीर प्रकृतिका अभियोग हटाउनु उपयुक्त ठहर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनको स्वीकृति दिएको हो।